भाजपा ने बुधवार (फरवरी 09, 2022) को अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए वादा किया है कि वे उत्तराखंड में सत्ता में वापस आते ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि के अलावा प्रति वर्ष ₹6,000 का भुगतान करेंगे।
BJP के दृष्टिपत्र में पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, सीमांत ज़िलों में क्रेडिट गारंटी, सचल चिकित्सालय सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। देवभूमि में भू-सांख्यिकी परिवर्तन के महत्वपूर्ण विषय को BJP ने घोषणा पत्र में रखा है। गढ़वाल के चार धाम की तरह कुमाऊँ के मानस खंड मंदिर मिशन माला के तहत मंदिरों को व्यवस्थित किया जाएगा।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के घोषणापत्र को जारी करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गरीबी स्तर से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रति माह ₹2,000, और उनके छोटे बच्चों की देखभाल के लिए अतिरिक्त ₹1,000 का वादा किया।
राजधानी देहरादून में इस ‘दृष्टिपत्र’ का विमोचन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे जनता को समर्पित करते हुए कहा कि इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। भाजपा ने कहा कि हमने ब्लॉक स्तर तक सुझाव पेटिका रखने के बाद लोगों से सुझाव लिए हैं। उनसे पूछा गया है कि आप कैसा उत्तराखंड चाहते हैं? अगला दशक उत्तराखंड का है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि विजन पत्र के लिए 77 हज़ार से ज्यादा सुझाव 70 विधानसभा क्षेत्रों से एकत्र किए गए।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये देवों और वीर जवानों की भूमि है। दृष्टिपत्र उत्तराखंड के विकास की दृष्टि है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही उत्तराखंड में अच्छा काम हुआ है। हमने सात साल में 50 लाख करोड़ के काम किए हैं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, दृष्टि की कमी है।
भाजपा के दृष्टिपत्र की प्रमुख बातें:
- चार धाम परियोजना का विस्तार किया जाएगा। ‘मोक्षदा तीर्थ यात्रा योजना’ में वरिष्ठ नागरिकों को ₹10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- हरिद्वार बनेगा योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी। यहाँ पर वेद पाठशालाओं के लिए ₹1 करोड़. दिए जाएँगे
- पुलिसबल का उन्नतीकरण कर कानून व्यवस्था में सुधार
- स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, सचल चिकित्सालय व डायलिसिस केंद्र खोले जाएँगे
- किसानों को ₹8000 सहायता राशि दी जाएगी। हर ब्लॉक में किसान मंडी खोली जाएगी
- लव जिहाद पर रोक लगेगी। महिला थानों की संख्या दोगुनी होगी
- युवाओं को कौशल विकास से स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा
- देवभूमि में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा
- ‘स्मार्ट विलेज’ की परिकल्पना को साकार किया जाएगा
- पूर्व सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसने के लिए दी जाएगी मदद
- 45 नए स्पॉट टूरिज्म विकसित किए जाएँगे
- ₹6000 केंद्र और ₹6000 राज्य सरकार देगी किसान सम्मान निधि
- हर जिले में मेडिकल कालेज
- बीपीएल परिवार की मुखिया को ₹3000
- उत्तराखंड में सशक्त ‘भू-कानून’ का निर्माण
इसके अलावा, भाजपा के दृष्टिपत्र की मुख्य बातों में भाजपा ने भू सांख्यिकी, और सुरक्षति देवभूमि के वादे को प्रमुखता से रखा है। सरकार बनने पर सीमांत क्षेत्रो में पूर्व सैनिकों को बसाने के लिए ‘हिम प्रहरी योजना’ शुरू की जाएगी।
सचल चिकित्सालय शुरू किए जाएँगे, जिसमे सभी सुविधाएँ होंगी। वहीं, मोबाइल अस्पतालों में जन औषधि में 190 से बढ़ाकर 400 दवाई तक दी जाएँगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ₹6000 की पेंशन और ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुरक्षित देवभूमि के लिए जरूरी है कि सशक्त भू कानून, क्योंकि हमें बहुत से सुझाव इस बारे में मिले है कि उत्तराखंड में जनसँख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या बनने जा रही है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विजन पत्र जारी करते हुए ऊँचाई वाले पर्यटन और तीर्थस्थलों को रोपवे से जोड़ने का वायदा किया जिनमे केदारनाथ, हेमकुंड, नैनीताल रानीबाग सहित कुल 7 स्थानों पर रोपवे बनाने की बात कही। निशंक ने कहा कि भाजपा राज्य में 43 हॉट स्पॉट चिन्हित कर चुकी है जिन्हें पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा।
‘मेरा गाँव मेरी सड़क’, सुदूर गाँवो में मोबाइल नेटवर्क जोड़ना, शहरों में समयबद्ध तरीके से गैस पॉइप लाइन बिछाने का काम शुरू किया जा चुका है इसे और विस्तार दिया जाएगा। निशंक ने बताया कि हमारी सरकार ने कन्वर्जन पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में पारित किया है इसकी वजह से कन्वर्जन मामलों पर रोक लगी है।
घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा,
“भाजपा से पहले गंगा नदी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। गंगा हमारी आत्मा है। हमने गंगा को नमामि गंगे में अविरल बनाने के लिए काम किया है। गंगा हमारी आस्था है। हमारे चार धाम की यात्रा छः माह में होती थी। जब मैं मंत्री बना तो एक हादसा हुआ। हमने स्विट्जरलैंड से कंसल्टेंट बुलाए। उनको काम दिया। उत्तराखंड की ₹12500 करोड़ की योजना ₹825 करोड़ में बनी।”
“राज्य में 176 किलोमीटर की सड़क में टनल का काम चल रहा है। चारधाम सड़क प्रोजेक्ट में एक भी पेड़ नहीं कटेगा। सभी पेड़ ट्रांसप्लांट होंगे। इसमें हम स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। उन्हें पेड़ ट्रांसप्लांट करने की ट्रेनी देंगे।”
